राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं [flagship yojana rajasthan]

राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं | Flagship schemes of Rajasthan Government – राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सिंचाई, रोजगार, शहरी और ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों में या फिर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के राष्ट्रीय मुद्दों से जुडी हुई है | राजस्थान सरकार फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचा जा सके, प्रयास कर रही है | ताकि क्रियान्वयन व कार्य की प्रगति में भी सुधार तथा योजनाओं का लाभ उचित व्यक्ति तक समय तक पहुंच सके।

Flagship Schemes Rajasthan Government in Hindi

वर्तमान में विभिन्न प्रकार की योजनाएं राजस्थान में चालयी जा रही है जिनमें बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत भी शामिल की गई है | इस पेज पर आप फ्लैगशिप कार्यक्रम या फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित प्रश्न आगामी रीट भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में जानेगे |

  • मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना
  • मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
  • मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना-
  • राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना
  • मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना
  • मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना
  • राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011
  • राजस्‍थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012
  • अधिनियम के मुख्य बिन्दुः
  • मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना
  • राजस्थान जन आधार योजना
  • मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
  • जन सूचना पोर्टल – 2019
  • इन्दिरा रसोई योजना
  • घर घर औषधि योजना
  • महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
  • शुद्ध के लिए युद्ध
  • मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 21
  • निरोगी राजस्थान
  • राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019
  • राजस्‍थान निवेश प्रोतसाहन 2019
  • देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
  • काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
  • इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021
  • पालनहार योजना
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
  • सिलिकोसिस नीति
  • मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
  • इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना
  • एम.एस.एम.ई. एक्ट-स्व प्रमाणीकरण

मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना.

इस योजना का शुभारम्भ राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 10 मई, 2010 को किया गया। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत 1 रुपये प्रतिकिलो की दर (2 रुपये प्रतिकिलो की दर से घटाकर) से 38.83 लाख (एएवाई सहित) गरीब परिवारों को प्रभावी प्रबन्धन के साथ प्रतिमाह 25 किलो गेहूँ मिलना सुनिश्चित किया गया है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

2 अक्टूबर 2011 से शुरू की गई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल 713 प्रकार की दवाइयों, 181 सर्जिकल एवं 77 सूचर्स सहित कुल 971 औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना-

चिकित्सा संस्थानों तथा मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में 90, जिला उपजिला, सेटेलाइट चिकित्सालयों में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व डिस्पेंसरी चिकित्सालयों में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध |

राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना

राज्य सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राजस्थान सरकार में 12 सितम्बर, 2011 से केन्द्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना को राजस्थान सरकार ने पूर्ण तैयारी के साथ ‘राजस्थान जननी-शिशु सुरक्षा योजना‘ शुरू की |

मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना

“मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना’’ 15 अगस्त, 2012 से प्रारम्भ की गई है। इसका उद्देश्य सभी राजकीय पशु चिकित्सालयों में प्रदेश के पशुधन की चिकित्सा हेतु सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्‍यक दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करवाना है |

मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना

’’मुख्यमन्त्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना’’ की शुरूआत राजस्थान में 3 जून, 2011 की थी | मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 3 वर्षो में 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना है “|

मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना

राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना का उदेश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित तथा सामाजिक दंगो आदि से प्रभावित लोगों के पुर्नवास हेतु 55,000 रूपये (शौचालय के निर्माण सहित) एवं मरम्मत हेतु 25,000 रूपये की सहायता प्रदान की जायेगी।

राजस्‍थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012

एम.एस.एम.ई. एक्ट-स्व प्रमाणीकरण

  • विभाग – निवेश संवर्धन ब्यूरो (बीप)
  • योजना: 17 जुलाई, 2019
  • वित्त पोषित :राज्य सरकार : 60%
  • केन्द्रीय सरकार : 40%
  • योजना का प्रकार : व्यक्तिगत, सामूहिक

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

विभाग नाम – समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)

योजना प्रारम्भ : 19/11/2020

वित्त पोषित : राज्य

योजना का प्रकार : व्यक्तिगत

  • पहली किश्त – 1000 रूपये
  • दूसरी किश्त – 1000 रूपये
  • तीसरी किश्त – 1000 रूपये
  • चौथी किश्त – 2000 रूपये
  • पाँचवी किश्त – 1000 रूपये

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

विभाग का नाम – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

योजना प्रारम्भ : 01-06-1974

वित्त पोषित : राज्य

योजना का प्रकार : व्यक्तिगत

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

विभाग का नाम – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

वित्त पोषित : राज्य

योजना का प्रकार : पारिवारिक

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021

विभाग का नाम – स्थानीय निकाय विभाग

योजना प्रारम्भ : 06 Aug 2021

अवधि तक मान्य : 31-Mar-2022

वित्त पोषित : राज्य सरकार : 100%

केन्द्रीय सरकार : 0%

योजना का प्रकार : व्यक्तिगत

पालनहार योजना

विभाग का नाम – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

योजना प्रारम्भ : 2004

वित्त पोषित : राज्य

योजना का प्रकार : व्यक्तिगत

राजस्‍थान निवेश प्रोतसाहन 2019

विभाग का नाम – आयुक्‍त उद्योग, वाणिज्‍य एवं सी.एस.आर.

योजना प्रारम्भ : 17-12-2019

अवधि तक मान्य : 31-Mar-2026

वित्त पोषित : राज्य

योजना का प्रकार : व्यक्तिगत

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